सरकारले ईच्छाशक्ति देखायो भने दोलखाले २२ सय मेगावाट बिजुली दिन सक्छः पशुपति चौलागाईं
 |
| पशुपति चौलागाईं |
हामीले संविधान मार्फत हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो समाज व्यवस्था, हाम्रो अर्थव्यवस्था समाजवाद उन्मुख छ र हामी समाजवादतर्फ जाँदै छौ र समाजवाद निर्माणको निम्ति हाम्रो अभियान जारी छ भनेर संविधान मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यौ । संविधान निर्माण भएपछिको यो पहिलो बजेट त्यसको विभिन्न विषयमा हामी छलफल चलाउदै छौ । समाजवाद निर्माणका निम्ति अर्थतन्त्रका आधारहरु भनेर संविधानले स्विकार ग¥यो सार्वजनिक, निजि क्षेत्र र सहकारी ।
सहकारीको बारेमा आज हामी बहस र छलफल गर्दै छौं । सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत जुन परिकल्पना हामीहरुले गरेका थियौ लामो समयदेखि नेपालको सहकारी आन्दोलनले चाहेको नेपालको समाजले चाहेको र अन्तराष्ट्रिय कतिपय गतिविधिसँग हाम्रो देशको सहकारी आन्दोलनमा सामेल भएअनुसार हामीले सहकारी मन्त्रालय अलग्गै चाहिन्छ । त्यो सहकारी मन्त्रालय सँग जोडेर हाम्रो देशको गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको नाम समेत पनि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भनेर त्यसको नामाकरण गर्यौ ।
राज्य नपुग्न सक्ने ठाउँ, निजी क्षेत्र पुग्न नसक्ने ठाउँ र त्यस्ता कतिपय क्षेत्रहरुमा सहकारी पुग्छ भन्ने राज्यको अवधारण हो । यो सिद्धान्तको आधारमा हामीले सहकारीको माध्यमबाट समाजवादलाई बलियो बनाउन सक्छौ समाजवाद स्थापित गर्न सक्छौं र जनताका आवश्यक्ताहरु पुरा गर्न सक्छौं भन्ने संविधानको स्पिरिट हो भन्ने मेरो बुझाई छ । अहिले संविधान बमोजिम जुन चिज लिएर आउनुपरथ्यो करिब १ अर्ब ६७ करोड बिनियोजित भएको छ । सहकारी तथा गरिबि निवारणको निम्ति भनेर गरिबी निवारणसँग गाँसीएका कतिपय संस्थाहरु निर्माण गर्यौ हामीले ।
गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, स्वाबलम्बन कोष जस्ता गरिबी निवारणसँग सम्बद्ध कतिपय संस्थाहरु सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र राख्दैनौ । मेरो अनुरोध छ सरकारले यदी सहकारी र गरिबि निवारणलाई ध्यान दिने हो भने झण्डै २५ प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनि छन भन्ने हाम्रो आँकडाले देखाउँदछ भने यसलाई न्युन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गरिबिसँग सम्बद्ध कतिपय संघसंस्थाहरु र राज्यको लगानीलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र तल सम्म पु¥याउने संयन्त्रहरु निर्माण गरिनु पर्छ । त्यो नगरिकन हामी तल जान सक्दैनौ ।
केबल अहिले त्यो बिनियोजित शिर्षकहरुको कुरालाई हेर्दा खेरि सरकारले मन्त्रालयबाट तल पठाईएकोमा जिल्लागत रुपमा छुट्याउदै पूजिगत खर्च, चालु खर्च र जम्मा खर्च भनेर परम्परागत रुपमा मात्रै केहि पैसाहरु पठाएको छ अरु कुनै गतिविधिहरुको निम्ति सहकारी तथा गरिबि मन्त्रालय मार्फत तल पुगेको छैन । अब अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भने माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जस्तो मलाई लाग्दछ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो ।
त्यो कार्यदलमा आवश्यक सबै संघ संस्थाहरु त्यसमा सामेल थिए त्यसले अगाडी सारेको एउटा रिपोर्ट त्यो रिपोर्टमा आधारीत भएर हामी जाँदै छौ भने हामी त्यो कुरालाई ध्यान दिन्छौ भने तल सम्म पुुग्न सक्छौ कि ति सहकारीको निम्ती के के गर्नुपर्छ कसरी जानुपर्छ भनेको छ । सहकारी ऐन अन्र्तगत अहिले हामी ०४८ सालमा बनेको ऐन पुनस्थापीत गर्नको निम्ति अर्को ऐन लिएर आउँदै छौ । सरकारको पोल्टामा छ । सरकारले अहिले सम्म त्यो ऐन यहाँ संसदमा पेश गर्न सकेको छैन । सहकारी आन्दोलन अहिलेको आवश्यक्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय सन्दर्भमा समेटेर त्यो ऐनलाई लिएर आउन जरुरी छ त्यो ऐन छिटो ल्याउनु पर्छ ।
जसले सहकारी आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सक्छ सहकारी ऐन मार्फत अर्थात सहकारीताको आन्दोलन मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको निम्ति कृषि अर्थतन्त्रमा कसरी अगि जान सक्छौ अनुदान कसरी दिन सक्छौ कुन तहबाट जान सक्छौं भन्ने कुरा चाँही अहिलेको सहकारी सँग सम्बन्धित भएर आउन सकेको छैन । त्यो भएको हुनाले समग्रमा अहिले हेर्दाखेरी ३८ ओटा जिल्लामा सहकारीका आफ्ना कार्यालयहरु छन । १५ ओटा थप्ने यसपटक प्रस्तावित गरिएको छ । बाँकी जिल्लामा कुनै कार्यालयहरु छैनन । संविधानले ३ खम्बे अर्थनिति भन्छ निजि सार्वजनिक र सहकारीलाई बराबरी महत्व दिन्छ ।
सिङ्गै बाउन्डीमा नेपालीहरु यसमा संगठित छन । ४ प्रतिशत जिडिपिमा यसले योगदान गर्छ र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा २० प्रतिशत यसले योगदान गर्छ यत्रो ठुलो क्षेत्रलाई समेटने कुरामा बजेटले ध्यान दिएन भन्ने मेरो गुनासो हो । सरकारलाई म हार्दीक अनुरोध गर्छु यी सबै चिजलाई समेटेर सहकारीको बारेमा जानुपर्छ कृषि पर्यटन र उर्जाको क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्ने वातावरण बनाईदिनुपर्छ । भर्खरै मात्रै यहि संसदबाट हामीले शिक्षा ऐन पास ग¥यौं । शिक्षा ऐनले संविधानले भन्छ अर्थतन्त्रका तिनवटा क्षेत्र अनि हामीले यहि संसद बाट पास ग¥यौ शिक्षा चाँही सहकारीमा जान पाउँने छैनौ भन्ने कुराको निषेध गर्यौ ।
पुन विचार गरोस सरकारले संसोधनको विधेयक ल्याउन जरुरी छ । यसो गर्नका निम्ति कृषि पर्यटन र उर्जा जस्ता अहिलेका राज्यका सरकारका समाजका प्राथमिक विषयहरुलाई सहकारी मार्फत जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ । सहकारी ऐलेको प्रस्तुत भएको ऐनले पनि सहकारी मार्फत कम्पनिहरु सँग साझेदारी गर्न नसक्ने गरि प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यसकारण यसलाई हटाउनु पर्दछ र सहकारी ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो बदलिदो परिस्थिति अनुसार लिएर आउनु पर्छ ।
यसलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले छिटो भन्दा छिटो अरु जस्तै नियमन र व्यवस्थि तगर्नको लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको गठन गर्नुपर्छ । प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्था गरोस अहिले हामीले राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, विभाग आदि इत्यादी बाट जुन काम गर्दै छौ यसले मात्रे अब सहकारीलाई संयोजन गर्न सक्दैन त्यसकारण यसलाई प्राधिकरण अन्तर्गत राखेर प्राधिकरणको एउटा भावनाले हामीहरु नियन्त्रित गर्न सक्छौ नियमन गर्न सक्छौ । सहकारीको क्षेत्रमा कमजोरीहरु छन, विपत्तिहरु छन बिग्रेका कुराहरु छन ।
ति सबैलाई संयोजन गर्नको लागि प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ विद्युत अहिलेको प्राथमिक विषय भएको छ । सरकारले राज्यले प्राथमिकतामा राखेर विधुत संकट निवारणको निम्ती कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । तर कार्यक्रम मात्रै छ त्यो धेरै तलसम्म जान सकेको छैन । अहिले विद्युत बनाउनका निम्ति निजी क्षेत्र साझेदारी अरु अरु संघ संस्थाहरु प्नि आउन चाहिरहेका छन । यिनलाई छिटो भन्दा छिटो तल पु¥याउनका निम्ति अहिले पनि ध्यान पुगेको छैन । त्यसकारण विद्युतको निम्ति जुन सरकारले विद्युत संकट निवारणको एउटा कार्ययोजना अगाडी सारेको छ छिटो भन्दा छिटो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यसो गर्नका निम्ति मेरो हार्दीक अनुरोध छ स्टोरेज प्रोजटक्टहरुलाई विशेष ध्यान दिनुस । सरकारले घोषणा गरेका जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण हुदैनन भने हामीले बिजुली पुरा गर्न सक्दैनौ । त्यसकारण मेरो अनुरोध छ ठोसै खिम्ति ५०० मेगावाटको परियोजना, सुनकोसीमा भएका विभिन्न परियोजना र धादिङ र गोर्खाको बिचमा भएको बुढीगण्डकी परियोजना र सँगसँगै एकपटक चर्चामा आईकन फेरी चर्चामा सेलाएको ईन्द्रावति परियोजना जस्ता आयोजनाहरुलाई राजधानीको वरिपरि, सडक व्यवस्थाले छोएको छ ।
ट्रान्समिसनको समस्या छैन । त्यस्ता चिजहरु छिटो भन्दा छिटो बनाउन सक्छौं । कम लगानिमा छिटो बनाउन सक्छौ सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान सकोस भन्ने मेरो हार्दी अनुरोध छ । सरकारले ४०० केभी प्रसारण लाईन किर्नेटार देखी ढल्केवर सम्म प्रस्तावित गरेको अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेको छैन । किर्नेटार देखि काठमाडौसम्म आउने प्रसारण लाईन सिगटी देखि लामोसाँघुसम्म आउने प्रसारण लाईन अहिले पनि निर्माण भएका छैनन । मेरो हार्दीक अनुरोध छ मन्त्रालयलाई ति आयोजनाहरु कुन अवस्थामा छन किन निर्माण भएनन् त्यसको खोजिगर्न जरुरी छ ।
मेरो हार्दीक अनुरोध छ दोलखा जिल्ला बाट छुने माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट लामाबगर हुदै लप्चि बाट तिब्बत जोडने बाटो कहिले सरकारले टेन्डर गरेको तर बन्न सकेन ९०० मिटर टनेल मार्ग बनाउन जरुरी छ । ९०० मिटर टनेल मार्ग बनायौ भने हामी उत्तर दक्षिण जोड्न सक्छौ । त्यसको निम्ति भौतिक योजना मन्त्रालयले ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसो गरेर हामी राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौ ।
दुई देश विचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सक्छौ । हामी यातायात र विद्युत दुवै क्षेत्रमा त्यो करिडोरले योगदान दिन्छ । दोलखाले मात्रै झण्डै २२०० मेगावाट बिजुली दिन सक्छ । अहिले ४५६ र १४४ भण्डै ६०० मेगावाट अहिल्यै निर्माणाधिन छ । दुई वर्ष भित्र दिन सक्छ यदि सरकारको ईच्छासक्ति बलियो भयो भने त्यसतफै ध्यान जाओस धन्यवाद ।
(नेकपा (एमाले) का पोलिटव्युरो सदस्य एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख सांसद पशुपति चौलागाईंले २०७३ असार २१ गते संसदमा व्यक्त गरेको धारणा)
0 comments
Write Down Your Responses
Note: Only a member of this blog may post a comment.