वैदेशिक रोजगारीलाई मानव बेचबिखनको क्षेत्र नबनाउन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ, १० मंसिर ।
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र मानव बेचबिखनको थलो भएको भन्दै यसलाई रोक्न वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्ड लगायतका सरोकारवाला निकायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मानव बेचबिखन रोक्न र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति रोक्न निर्देशन दिएको हो । आयोगले सरोकारवाला निकायलाई नौ सुझाव दिएको छ । आयोगले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सरोकारवाला निकायलाई नै आयोगले नै कारबाही गर्ने प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले बताए ।
समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, संस्थागत एवम् संरचनागत सुधार, कुटनीतिक कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार, कार्यालय सञ्चालन र स्रोत साधनको व्यवस्थापन र तालिम एंव अभिमुखीकरणको कार्यमा सुधार गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो । आयोगले मलेसिया, सिंगापुर र कतारमा स्थलगत अवलोकन गरेर आएको अध्ययन रिपार्टको आधारमा सुझाव दिएको हो ।
आयोगले दिएको निर्देशन शुक्रबारबाट कार्यान्वयन आउने उनको भनाइ छ ।
आयोगले यो सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानून¸ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला¸ बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि बिकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित राजदूतावासहरु अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, नेपाल राष्ट्र बैँक, सिटिइभिटिइ व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र एवं कुटनितिक नियोगलाई समेत जानकारी गराएको छ ।
दिएको सुझावको मोनिटरिङ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने पुष्करले बताए । आयोगका सहमहान्याधिवक्ता तथा चार नम्बर शाखा प्रमुख पदम पाण्डेले कामदारलाई म्यानपावर व्यवसायी, दलालहरुले ठग्ने, विदेशमा गएर पनि तोकिएको सम्झौताअनुसार काम र तलब, सेवा सुविधा नपाउने, दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति नपाउने, कार्यरत देशमा कामदारको निधन भएको खण्डमा सहज रुपमा कामदारको शव नेपाल ल्याउन नसकिने जस्ता समस्या रहेको बताए ।
आयोगले तत्काल शव ल्याउन ऐन संसोधन लगाएतका कार्य गरेर यो प्रक्रिया सहज गर्न, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी कार्यालयमा सामान्य कार्यालय सहयोगीदेखि राष्ट्रपतिसम्म नियुक्ति गर्न कानुनी व्यवस्था छ, आयोगका प्रवक्ता पुष्करले भने,‘ सरकारले गन्तव्य मुलुकमा हचुवाको भरमा राजदूत नियुक्त गर्न रोक्नु पर्छ, यसका लागि कामदार र सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी भएको मान्छेलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’ बाटोबाट टिपेर राजदूत नियुक्त गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
श्रम गन्तव्य मुलुकमा कामदार गए नगएको श्रम मन्त्रालयले अनुगमन गर्न समेत उनले आग्रह गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डले रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोज्नु पर्ने रोजगारीलाई प्रवर्दन गर्नु पर्ने हो, पुष्करले भने, ‘अहिले बोर्ड जुन काम गर्नु पर्ने हो त्यो बाहेक सबै काम गरेको छ । गर्नु पर्ने काम केही पनि गरेन् ।’ आयोगले सेल्टरमा रहेका कामदार अलपत्र परेको खण्डमा उनीहरुलाई सरकारी निकायले खाने बस्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै विदेशमा अmलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश झिकाउनसमेत निर्देशन दिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक केदार बोगटीले आयोगले कारबाहीको सिफरीस गरेका म्यानपावरको काम कारबाही रोकेको जानकारी गराए । उनले ४७ म्यानपावरको मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्वा चलिरहेको समेत जानकारी गराए ।
वैदेशिक रोजगार पवर्दन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले विदेशमा निधन भएका कामदारको शव ल्याउन कानुनी जटिलता रहेकाले समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले कामदारको विमा र क्षतिपूर्तिको रकम बढेको समेत बताए । कामदारको बिमाङकन बढाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव गोबिन्दमणि भुर्तेलले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन ऐन नै संशोधन आवश्यक रहेको औल्याए ।
मन्त्रालय ऐन संसोधनको अन्तिम तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आयोगमा गतआर्थिक वर्ष २५ उजुरी परेको थियो । यस्तै, यसै आर्थिक वर्षको असोज मिहना सम्ममा ३९ उजुरी परेको छ भने मंसिर महिनामा सात उजुरी परेको छ । परेका उजुरीमा गत महिनामा २८, मंसिर महिनामा ६ सहित ३४ वटा उजुरी फस्र्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses
Note: Only a member of this blog may post a comment.