काठमाडौँ, २३ भदौ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीलगायत सिंगो मन्त्रिपरिषदलाई मेडिकल माफियाले खरिद गरेको र तिनकै डरले सरकार आम मानिसको हितमा कदम चल्न डराइरहेको बताएका छन् ।

१३ दिन लामो अनशनपछि शनिबार मध्यरात भएको सहमतिबाट सरकार पछि हटेपछि डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत सरकार भ्रष्ट, अपराधी र माफियाको प्रलोभन वा डरमा परेको बताएका हुन् ।

अनशन तोडेको तेस्रो दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका डा। केसीले आफू मन्त्रिपरिषदको नालायकी देखेर निकै दुःखी भएको भन्दै बिहीबारसम्म सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरे शुक्रबारैदेखि सातौं आमरण अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरे ।

अनशन सहमतिपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषदबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउने सहमति गरे पनि सरकारले सम्झौता पन्छाउने गरी सामाजिक समितिमा पठाएको छ । समिति यसअघिदेखि नै माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र केसीका मागप्रति अनुदार छ ।

डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्ट, अपराधी र माफियाले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषदलाई नै खरिद गरेका हुन् वा तिनको डरले आम मानिसको हितमा एउटा कदम पनि राज्यले उठाउन सक्दैन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अन्त गर्न हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नैपर्ने भएको छु उल्लेख गरेका छन् । उनले ‘सरकारी मान्छेले नै गरेको सहमति राज्यले मान्दिनँ भन्नुजस्तो गैरजिम्मेवारी र लाजमर्दो केही हुनै नसक्नेु पनि बताएका छन् ।

ुराज्य विधिले नचलेर माफियाहरुको धम्की, घुर्की र घुसले चल्ने हो भने संविधान केका लागि बनाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न गएको छ, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘एउटा सामान्य सम्झौता नमान्ने राजनीतिज्ञले संविधानमा लिपिबद्ध हुने हजारौं कुरा कसरी मान्लान् भन्ने अर्को प्रश्न पनि यहाँ खडा भएको छ ।’

डा. केसीले यो परिस्थितिलाई निकै दुःखद भएको भन्दै राज्य पक्षबाट बेइमानी र नालायकीको जति निन्दा गरे पनि कम हुने बताए ।  ‘यो राज्य कसको होरु हाड घोटेर कर तिर्ने अनि भोकै, अशिक्षित र रोगी भएर मर्ने नेपालीहरुको कि अर्बौंदेखि खर्बौंसम्म भ्रष्टाचार गरेर देशलाई अन्धकारमा धकेल्ने भ्रष्ट नेताहरुको ?’ केसीले विज्ञप्तिमार्फत प्रश्न उठाएका छन्, ‘नेतालाई जिताएर पठाउने दूरदराजका समेत जनता थिए कि करोडौं घुस ख्वाउन सक्ने सीमित धनाढ्यहरु ? आफैं जानेर गर्नुपर्ने कामलाई हामीले दबाब दिएर गर्छौं भनेपछि समेत त्यसबाट पछि हट्ने कस्तो नैतिकता हो यो ?’

उनले यो भद्रगोल परिस्थितिमा बेइमान राजनीतिज्ञहरुका आश्वासन सुनेर बस्ने हो भने अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्नेमा शंका नरहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत आउँदो भाद्र २४ गते बिहीबारसम्म सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

ुतबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता ग्रहण गरेर सिट, शुल्क र मेरिटमा भर्नासम्बन्धी बुँदा कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसक्ने तथा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने काम गरेन भने यही भाद्र २५ गते शुक्रबारदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जानकारी गराउन चाहन्छु, उनले भनेका छन् ।

भाद्र १९ गतेको सहमतिमा निजी मेडिकल कलेजहरुका सरोकार समेतलाई ध्यानमा राखेर माथेमा प्रतिवेदनका सुझावमध्ये धेरैमा बीचको बाटो अपनाइएको समेत उनले बताएका छन् । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकसितको अनौपचारिक समझदारीमै एमबिबिएस सिट संख्या एकैचोटि नभई क्रमशः घटाउने, शुल्क दुईदुई वर्षमा समायोजन गर्ने र विदेशी विद्यार्थीहरुका लागि साझा राष्ट्रिय परीक्षाको विकल्पमा स्याट राख्नेजस्ता उपाय अपनाइएको दाबी गरेका छन् ।

‘अहिले आएर निजी कलेजको हाउगुजी देखाएर माथेमा प्रतिवेदन, हामीसँगको सम्झौता र समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिन्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य हुनेछैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

छैटौं अनशनसँगै सुरु भएको हातको संक्रमण र अन्य खस्किएका स्वास्थ्य सूचकको शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा उपचार गराइरहेका डा. केसीले अस्पताल शऒ्ढयामै पत्रकार सम्मेलन गरेर अनशन घोषणा गरेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।