काभ्रे, १४ भदौ ।

सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको शान्ति सम्झौताको एक दशक बित्दा पनि पिडीतहरूको न्याय पाउन सकेका छैनन् । शसस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएकाहरूका विषयमा हालसम्म पनि राज्य तथा द्वन्द्वरत पक्षले कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

शान्ति सम्झौता भएको दशकसम्म पनि राज्यले बेपत्ताहरूका विषयमा व्यवास्ता गर्दा पीडीत परिवारहरू निराश बनेका छन् ।  २०५२ सालबाट सुरुभएको शसस्त्र द्वन्द्वमा काभ्रेपलाञ्चोकका ४३ जना बेपत्ता भएका थिए । शसस्त्र द्वन्द्वमा सुरक्षाकर्मीबाट १७ जना बेपत्ता भएका थिए भने द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीबाट ६ जना बेपत्ता पारिएका थिए । त्यस्तै द्वन्द्वको समयमा अज्ञात समूहबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा २० जना बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क अभिलेख भएको मानव अधिकारकर्र्मी भोजराज तिमल्सिनाले बताए ।

शान्ति सम्झौता भएको एक दशक पुरा हुँदा समेत आफ्ना आफन्तहरूका विषयमा कुनै जानकारी नआउँदा यतिबेला बेपत्ता परिवारहरूमा आशु संगै निराशा छाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका अवसरमा बनेपामा भएको एक कार्यक्रममा सहभागि हुन आएका पिडितहरूले बेपत्ता नागरीकका विषयमा राज्य गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाए । तत्कालिन माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका जिल्लाको दाप्चाका अर्जुन लामाकी श्रीमती पुर्णीमाया लामाले राज्यले बेवास्ता गर्दा आफन्तको लाश वा शास पाउन नसकेको आरोप लगाइन् ।

बेपत्ता लामा प्रकरणमा एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटा र पुर्व मन्त्री सुर्यमान दोङविरुद्ध परेको मुद्दामा हालसम्म काभ्रे प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्न सकेको छैन । त्यस्तै,सुरक्षाकर्मिबाट बेपत्ता परिएका काभ्रेपलाञ्चोक उग्रताराका प्रकाश घिमिरेकी आमा सावित्री घिमिरेले बेपत्ता परिवारहरूका माग र मुद्दालाई राज्यले लत्याउन खोजको भन्दै आक्रोश पोखिन् । आफ्नै पार्टी तत्कालिन माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका बनेपाका राजभाई रञ्जितकारकी श्रीमती मनकुमारी रञ्जितकारले शान्ति सम्झैताको दशक सम्म पनि आफ्नो श्रीमान्को कुनै जानकारी नआउँदा समस्या जटिल बनेका भन्दै दुखेसो पोखिन् ।

उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोककी प्रमुख एसपी पूजा सिंहले लामो समयसम्म राज्यमा संक्रमणकाल चल्दा आफुहरूलाइ बेपत्ताहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्न गाह्रो भएको बताइन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाइ चुस्त बनाउन सके समस्या हल हुने एमाओवादी नेता दिनानाथ गौतमले बताए ।

हुन पनि शान्ति सम्झौताको दशकसम्म पनि राज्यले बेपत्ता परिवारहरूलाइ केही रकम राहत मात्रै वितरण गरेको छ । उनीहरूका आखाँ देखिएका आँशुलाइ मेट्नका लागि आर्थिक सहयोगले मात्रै सक्दैन्, यसका लागि राज्यका तर्फबाट उनीहरूका निमित्त बनेका आयोगहरूले चुस्त र दुरुस्त काम गर्नुपर्ने पीडितहरुको माग छ ।