तामाकोसी–३ बाट नर्वेली कम्पनीले हात झिक्यो
काठमाडौँँ, १९ पुस ।
तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा छलफल गर्ने संघारमा पुगेको नर्वेली कम्पनीले एकाएक हात झिक्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले आयोजना विकासका क्रममा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । मुलुकको पछिल्लो अवस्था र आफ्नै नीतिअनुसार बाहिरिन खोजेको जानकारी कम्पनीले बोर्डलाई दिएको छ ।
६ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माण गर्न सन् २००७ मा उक्त कम्पनीले सर्वे अनुमति पाएको थियो । कम्पनीसँगको छलफलको जिम्मा लगानी बोर्डको दायित्वमा आएको थियो
बोर्डले आयोजना अगाडि बढाउन उक्त कम्पनीसँग प्रोजेक्ट नेगोसिएसन एग्रिमेन्ट ९पीएनए० पनि गरिसकेको छ । ‘स्ट्याटक्राफ्टले गरेको खर्चको शोधभर्ना हामीले दिनु नपर्ने सम्झौता छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘उसले सबै अध्ययन हामीलाई नै दिनेछ ।’ कम्पनीले यसै वर्ष आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन गरेको थियो ।
भूकम्पपछि नेपालमा जोखिम बढेको धारणा कम्पनी व्यवस्थापनले अगाडि सारेको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएकाले आफूले उत्पादन गर्ने बिजुलीको बजारबारे कम्पनीले चिन्ता जनाउँदै आएको थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली भारतलाई बेच्ने योजना स्ट्याटक्राफ्टको थियो ।
हालसम्मको अध्ययनअनुसार करिब एक खर्ब १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भए पनि पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएकाले भारतीय बजार सुनिश्चित हुन नसक्ने आँकलन उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाबाटै आफ्नो लगानी झिक्दै जाने योजना रहेको जानकारी उक्त कम्पनीले बोर्डलाई दिएको छ । भारतमा पनि लगानी भित्र्याउने योजनामा स्ट्याटक्राफ्ट रहे पनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।
दक्षिण एसियामा काम गर्न कठिन हुने बताउँदै अन्य केही कम्पनी पनि बाहिरिन खोजिरहेका छन् । नेपालमा राम्रो व्यवसाय गरिरहेको एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता टेलिया सोनाराले समेत युरेसियाबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । मलेसियाली कम्पनी एक्जिटालाई एनसेल बिक्री गर्ने निर्णय टेलिया सोनाराले गरेको छ ।
स्ट्याटक्राफ्टले तामाकोसीमा भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गर्न खोजेको थियो । गत १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि भौगोलिक अवस्थाबारे पनि आश्वस्त हुन सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार मुख्य कारण भने भारतीय बजार नपाउने जोखिम देखेकाले हात झिक्ने निर्णय लिएको हो ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा पछिल्लो समय भारतले देखाएको व्यवहारले तत्कालका लागि मात्र नभई दीर्घकालमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्दै गएको एक उदाहरण नर्वेली कम्पनीको बहिर्गमन हो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी बनाउन खोजिरहेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित हुने सम्भावनाका कारण माथिल्लो कर्णालीमा काम गर्न जीएमआरलाई कठिन हुने अवस्था छ ।
नाकाबन्दीबाट नेपालीले दुस्ख पाएको बताउँदै स्थानीय बासिन्दामा जीएमआरप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ । पीडीए भइसकेको अर्को आयोजना अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक पनि भारतीय कम्पनी नै हो । भारत सरकारको लगानी रहेको सतलजले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीयता दुवै ठूला आयोजनाको चर्चा हुन छाडेको छ ।
भूकम्पले क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । सोही कारण मुलुकभर चरम लोडसेडिङ छ । खाना पकाउने ग्यास अभावमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
६ सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजना निर्माण गर्न सन् २००७ मा उक्त कम्पनीले सर्वे अनुमति पाएको थियो । कम्पनीसँगको छलफलको जिम्मा लगानी बोर्डको दायित्वमा आएको थियो
बोर्डले आयोजना अगाडि बढाउन उक्त कम्पनीसँग प्रोजेक्ट नेगोसिएसन एग्रिमेन्ट ९पीएनए० पनि गरिसकेको छ । ‘स्ट्याटक्राफ्टले गरेको खर्चको शोधभर्ना हामीले दिनु नपर्ने सम्झौता छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘उसले सबै अध्ययन हामीलाई नै दिनेछ ।’ कम्पनीले यसै वर्ष आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन गरेको थियो ।
भूकम्पपछि नेपालमा जोखिम बढेको धारणा कम्पनी व्यवस्थापनले अगाडि सारेको छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएकाले आफूले उत्पादन गर्ने बिजुलीको बजारबारे कम्पनीले चिन्ता जनाउँदै आएको थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने सबै बिजुली भारतलाई बेच्ने योजना स्ट्याटक्राफ्टको थियो ।
हालसम्मको अध्ययनअनुसार करिब एक खर्ब १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भए पनि पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएकाले भारतीय बजार सुनिश्चित हुन नसक्ने आँकलन उक्त कम्पनीको व्यवस्थापनको रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाबाटै आफ्नो लगानी झिक्दै जाने योजना रहेको जानकारी उक्त कम्पनीले बोर्डलाई दिएको छ । भारतमा पनि लगानी भित्र्याउने योजनामा स्ट्याटक्राफ्ट रहे पनि सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।
दक्षिण एसियामा काम गर्न कठिन हुने बताउँदै अन्य केही कम्पनी पनि बाहिरिन खोजिरहेका छन् । नेपालमा राम्रो व्यवसाय गरिरहेको एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता टेलिया सोनाराले समेत युरेसियाबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । मलेसियाली कम्पनी एक्जिटालाई एनसेल बिक्री गर्ने निर्णय टेलिया सोनाराले गरेको छ ।
स्ट्याटक्राफ्टले तामाकोसीमा भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गर्न खोजेको थियो । गत १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि भौगोलिक अवस्थाबारे पनि आश्वस्त हुन सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार मुख्य कारण भने भारतीय बजार नपाउने जोखिम देखेकाले हात झिक्ने निर्णय लिएको हो ।
विश्लेषकहरूको भनाइमा पछिल्लो समय भारतले देखाएको व्यवहारले तत्कालका लागि मात्र नभई दीर्घकालमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्दै गएको एक उदाहरण नर्वेली कम्पनीको बहिर्गमन हो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली र मस्र्याङ्दी बनाउन खोजिरहेको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित हुने सम्भावनाका कारण माथिल्लो कर्णालीमा काम गर्न जीएमआरलाई कठिन हुने अवस्था छ ।
नाकाबन्दीबाट नेपालीले दुस्ख पाएको बताउँदै स्थानीय बासिन्दामा जीएमआरप्रति आक्रोश बढ्दै गएको छ । पीडीए भइसकेको अर्को आयोजना अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक पनि भारतीय कम्पनी नै हो । भारत सरकारको लगानी रहेको सतलजले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीयता दुवै ठूला आयोजनाको चर्चा हुन छाडेको छ ।
भूकम्पले क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । सोही कारण मुलुकभर चरम लोडसेडिङ छ । खाना पकाउने ग्यास अभावमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
0 comments
Write Down Your Responses
Note: Only a member of this blog may post a comment.