काठमाडौँ, २० असोज ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीले बैंकमा बुझाउँदै आएको ब्याज मिनाहा गर्दै साँवा बुझाउने म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ ।  तराईमा ५४ दिनदेखि जारी आन्दोलन र १४ दिनदेखि जारी अघोषित नाकाबन्दीका कारण पेट्रोल तथा डिजेल अभाव भएकाले व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै साँवा बुझाउने म्याद थप गर्दै ब्याज मिनाह गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको हो । १२ वैशाखमा आएको भूकम्पले निर्माण कार्य ठप्प हुँदा सरकारले कर्जाको पुनःतालिकीकरण गरेको भन्दै सोहीअनुसार सहुलियत दिन माग गरेको हो ।

महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नाकाबन्दीका कारण निर्माणका कामहरु प्रायः ठप्प भएकाले लाखौँ मजदुरको जीवनयापनमा समेत समस्या भएको बताइएको छ । नाकाबन्दीका कारण मजदुरसमेत पाउन समस्या भएको महासंघले जनाएको छ ।  आन्दोलनका कारण पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभावले व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै तत्काल व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले ५४ दिनदेखि आन्दोलन जारी रहेको र २० दिन स्टक इन्धनले काम गरेको भए पनि त्यसयता कुनै पनि काम हुन नसकेको बताए । तराईका जिल्लामा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन, अध्यक्ष गौचनले भने, ‘पहाडका जिल्लामा पनि निर्माणका काम हुन सकेको छैन, रड छ, सिमेन्ट छ, डिजेल छैन काम कसरी गर्ने रु व्यवसायीले समयमा नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भए पनि इन्धनको अभावले ढलान गर्न सकिएको छैन । दुई चार दिनमा देशभरको निर्माण कार्य ठप्प हुने सम्भावना छ ।’

यही अवस्था धेरै समय लम्बिए, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । काम नभएर पछि बिल भुक्तानी नहुने भन्दै बन्दका कारण व्यवसायीमा क्षति पुगेको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने महासंघको माग गरेको छ । महासंघले व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग पेस गरेको छ । तोकिएको समयमा नै निर्माण कार्य नसक्दा दण्ड जरिवाना हुने भएकाले निर्माणको काम सक्न तीनमहिनाको समय माग गरेको छ ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायी ऐन–०५५ अनुसार व्यवसायीले लिएको इजाजत नवीकरण असोज मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्ने र नगरेको खण्डमा डबल दस्तुर लाग्ने भएकाले थप दस्तुरबिना नवीकरण अवधि एकमहिना थप्न आग्रह गरेको छ ।  कर फस्र्यौट गर्ने समयावधि असोज मसान्त मात्र भएकाले वर्तमान असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तीनमहिनाका थप गर्न माग गरेको छ । साथै, विचाराधीन अवस्थामा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गर्नसमेत माग गरेको छ ।

सरकारले इन्धन आपूर्तिका लागि समयमा नै स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै तत्काल वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगमा ल्याउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । महासंघले सरकारले तोकेको कोटा प्रणालीबाट इन्धन उपलब्ध गराउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

कार्यक्रममा महासंघका पुर्वअध्यक्ष सकुन्तला हिराचनले काठमाडौँ– नीजगढ फस्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य भारतको आईएलएफएक्स नामक कम्पनीले गर्न लागेको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरे । नेपाली निर्माण व्यवसायले अन्य देशले गर्न नसकेको निर्माणको काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाली व्यवसायीले गर्दा तोकिएको भन्दा थोरै लागतमा निर्माण कार्य सकिने भएकाले नेपाली व्यवसायीले पाउनु पर्ने बताए ।

७६ किलोमिटर लामो सो ट्रयाकको लागत खर्च एक खर्ब १२ अर्ब मध्ये ७५ अर्ब भारत सरकारको लगानी रहेको भन्दै सो आयोजना भारतलाई दिन नहुने उनको भनाई छ । भारतले दिने रकममा ब्याज लाग्ने र नेपालले १५ अर्ब अनुदान दिएको छ । सो आयोजना नेपाली कम्पनीले पाएको खण्डमा ९० अर्बमा निर्माण गर्न सकिने हिराचनको भनाई छ । नेपाली कम्पनीले पाए निर्धारीत समयम भन्दा छिटो सकिने उनको दावी छ ।