दोलखा, २२ भदौ ।
 दोलखाका भूकम्पपीडितलाई १५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दा धेरै गाविसले घरधुरी करसमेत लिन थालेका छन् । राहतको १५ हजारबाटै घरधुरी कर भनेर १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म उठाउन थालिएपछि यो मुद्दा स्थानीय प्रशासनसम्म पुगेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने तत्काल फिर्ता गर्न सम्बन्धित गाविसलाई निर्देशन दिएका छन् ।

लापिलाङ गाविसले सडक निर्माणका लागि भनेर उठाएको २ सय रुपैयाँ प्रशासनको निर्देशनपछि फिर्ता गरेको छ । झुले गाविसमा भने अहिले घरधुरी कर काटिएको गुनासो स्थानीयको छ । स्थानीय विकास अधिकारी रेशमलाल कँडेलले राहतको रकमबाट कट्टा गरेर कुनै पनि प्रकारको कर असुल गर्न नमिल्ने र त्यस्तो पाइए गाविस सचिवलाई कारबाही हुने बताए । तर, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको अधीनमा रहेर गाविसहरुले स्थानीय कर भने लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

दोलखाका ४८ गाविस र २ नगरपालिकामध्य धेरैले घरधुरी कर उठाइसकेको र धेरैले लिने तयारी गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । भीमेश्वर नगरपालिकाका कतिपय वडामा पनि राहतबाट कट्टा गरेर सामुदायिक वनलगायतको सदस्यता शुल्क लिइएको गुनासो छ । अझ केही गाविसले त काठमाडौंमा रहेका जिल्लाबासीलाई काठमाडौंमै २ हजार रुपैयाँ कटाएर १३ हजारमात्र वितरण गरेका गुनासासमेत आएका छन् ।

गाविस सचिवहरूले पनि घरधुरी कर लिएको सकारेका छन् । तर, १५ हजार राहतबाट कट्टा गरेर भने नलिइएको दाबी उनीहरूको छ । गाविससँग विकास–निर्माण र तलबको बाहेक अन्य बजेट हुँदैन । ‘अहिले राहत वितरणका बेला कम्तीमा पनि एक–डेढ लाख खर्च हुन्छ, त्यसैले ऐनको अधीनमा रही घरधुरी कर उठाइरहेका छौं,’ नाम बताउन नचाहने एक गाविस सचिवले भने ।

दोलखा पवटी गाविसका सचिव गुप्तबहादुर बस्नेत व्यवस्थापन खर्च धान्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार प्रतिघरधुरी १ सय रुपैयाँका दरले कर लिइएको बताउँछन् । ‘राहत वितरण गर्न जाँदा खाजा र खाना खर्चका लागि एक–डेढ लाख खर्च हुन्छ, गाविसको अन्य केही आम्दानी नभएकाले खर्च व्यवस्थापनका लागि कर उठाएका हौ’ उनले भने, ‘तर १५ हजार राहतबाट कट्टा गरेर भने लिएका छैनौं ।’

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले १५ हजार राहत वितरण गर्न जाँदा प्रत्येक गाविसलाई थौरै व्यवस्थापन खर्च दिने गरे पनि त्यो रकम यातायातका लागि समेत पर्याप्त नभएको सचिवहरू बताउँछन् । बस्नेत भन्छन्, ‘जिविस या दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत वितरणमा जाँदा सरकारले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउनुपर्छ, अनि कर उठाउन पनि रोकिन्छ ।’ सोमबारको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।