Powered by Blogger.
दश बर्षमा सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महासंघको भिजन पेपर, खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले समस्याः अध्यक्ष गोल्छा


काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को ५५ औं वार्षिक साधारण सभामा राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण-२०३० पुस्तक (भिजन पेपर) सार्वजनिक गरेको छ ।


भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र १ सय अर्ब डलरको पुर्याउने बताउनु भयो । उहाँले अतिरिक्त २२ लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य समेत भिजन पेपरमा रहेको जानकारी गराउनु भयो । 


भिजन पेपरमा मुलुकको अर्थतन्त्र दोहोरो अंकमा वृद्धि गर्नको लागि १५० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यसको लागि करिब १०८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनु भयो । 

महासंघले भिजन पेपरमा आगामी १० वर्षमा १०० वटा योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ । उक्त १०० योजनामा ४० वटा योजना दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनु भयो । उहाले नेपालमा पुर्वाधारमा लगानी बढाउन सकिने भएपनि पुजीगत खर्च नहुदा समस्या भएको तर्क गर्नुभयो । यसको लागि सरकारले अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।  


 ‘सम्मानित निजी क्षेत्रः समुन्नत नेपाल’ भन्ने नारा सहितको भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले  अहिले  सरकारले नियोजित रुपमा अनुगमन गरेको र यसलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

‘अव्यवहारिक अनुगमनले व्यवसायीलाई समस्या परेको प्रति हामी सम्वेदनशील छौं’ अध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्नुपर्यो, सरकारले व्यवसायीलाई नियोजित अनुगमन गर्नु भएन ।’ अनुगमन गर्नको लागि नियमावली आवश्यक रहेको र महासंघको व्यापार समितिले केही समयमा नै कालोबजारी र उपभोक्ता ऐनमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीप्रति पहिलो नै खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले कसैलाई पनि फाइदा नहुने र यसमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले पनि अहिले आफै जिम्मेवार व्यवसायी बन्न खोजेको उहाँको तर्क छ । 


कार्यक्रममा गोल्छाले भेइकल्स कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागु भएपछि व्यवसायीलाई धेरै नै असहज भएको भन्दै यसलाई पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अहिले डेडिकेटेड फिडर नलिएका उद्योगीलाई पनि सरकारले महशुल लिन खोजेको भन्दै उपभोग नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न नसकिने उहाँको तर्क छ । 

 


0 comments

Write Down Your Responses

Note: Only a member of this blog may post a comment.