दोलखा जिल्ला नवनिर्माणको अवधारणा

आनन्द प्रसाद पोखरेल

दोलखा भिजन (२०७२–२०८२)

देशको मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत हिमाली प्रदेशमा अवस्थित दोलखा जिल्ला उच्च हिमाली श्रृंखला, मध्यपहाडी ढाल तथा नदीकिनारका खोंच र वेंसीहरुले ढाकेको छ । समुन्द्र सतहबाट ७३२ मि. (सितली) देखि ७१४८ मि. गौरीशंकर हिमाल सम्म फैलिएको यस जिल्लाको क्षेत्रफल २१९१ वर्ग कि.मि. छ । यसको पूर्वमा रामेछाप र सोलुखुम्बु, पश्चिमा सिन्धुपाल्चोक, उत्तरमा चिनिया स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिणमा रामेछाप पर्दछ ।

दोलखा जिल्लाको प्रशासनिक तथा विकास संरचना दुई निर्वाचन क्षेत्र, दुई नगरपालिका र ४८ गा.वि.समा विभाजन गरिएको छ । जिल्लाको घरधुरी संख्या : ६०,०००, जनसंख्या : २,८५,००० छ भने साक्षरता ६३ प्रतिशत, कृषिमा संलग्न जनसंख्या ६७ प्रतिशत रहेको छ । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक र विविधताले भरिपूर्ण यो जिल्लालाई विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त वनाएपश्चात नवनिर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो पुस्तालाई आएको छ ।

दोलखा जिल्लाको पर्यटन, जलस्रोत, कृषि र वन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा दोहन गरि दश वर्ष पछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३००० यु.एस.डलर पु¥याइ समृद्ध वर्तमान स्थितिमा रहेको दोलखालाई आगामी दश वर्ष भित्र बहुप्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित र समृद्ध जिल्लाको रुपमा नवनिर्माण गरि गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने दिर्घकालीन सोंच सहित यो अवधारणा पत्र तयार गरिएको छ ।

अवधारणाको लक्ष्यः

बहुप्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित र समृद्ध दोलखाको निर्माण गरि गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने ।

जिल्लाको दिर्घकालीन विकास र नवनिर्माणको उद्देश्यः

दोलखा जिल्लाबासीको जीवनस्तर वृद्धि गरी प्रति व्यक्ति आय यु.एस.डलर ३,००० पुर्याउने ।
भूकम्पबाट दोलखाबासीका क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरु र सुविधाहरुको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना गर्ने ।
जिल्लाको दु्रततर विकासको लागि सामाजिक र आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण र विस्तार गर्ने ।
स्थानीयस्तरमा औद्योगीक तथा ब्यवसायीक रोजगारीको ब्यापक वृद्धि गर्ने ।
दक्ष र योग्य मानवीय स्रोतको प्रबर्धन गर्ने ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पले निम्त्याएका सवालहरुः

विनाशकारी भुकम्पले दोलखा जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ, विकासका पुर्वाधार ध्वस्त भएका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार १८ जिल्ला क्षतिग्रस्त रुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसमध्ये पिडिएनए मा उल्लेख गरिए अनुसार सबैभन्दा बढि प्रतिव्यक्ति क्षति भएको जिल्ला दोलखा देखाइएको छ । भूकम्पसँगै ढुंगोमाटोद्धारा निर्मित निजी आवासीय घरहरुको वास्तुकला (चुच्चे गारो सहितको पहाडी घर) को आम प्रचलन माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

भूकम्पले ल्याएको विनाशले अवका दिनमा पुराना संरचनाहरुको पूनःनिर्माण हैन, नवनिर्माणको माग गरेको छ । यद्यपि सरकारी बुझाई, दातासम्मेलनमा प्रस्तुत अवधारणापत्रले केबल पुननिर्माणमा मात्रै जोडदिएको भेटिन्छ । त्यसकारण सरकारी सोचले मात्र नेपालका भूकम्प पिडितहरुको नव–निर्माण, नयाँ संस्कृतिको थालनी र एकिकृत बस्ति पूनसंरचनाको चाहना पुरा हुदैन ।

तसर्थ सरकारी वजेट लगानीका अलावा जिल्लामा भित्रिने गैरसरकारी सहायता, औद्योगकि लगानी तथा निजी पुँजीको ब्यापक परिचालनले मात्र दोलखा जिल्ला नवनिर्माणको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । यसका लागि अहिलेको मूल्यमा वर्षको १० अर्वका दरले दश वर्षमा १ खर्ब दोलखाको नवनिर्माण र समृद्धि हाँसिल गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जिल्लाको विकासका विषयगत सूचक र गन्तव्य

यस जिल्ला नवनिर्माण सम्वन्धी अवधारणा पत्रले अंगीकार गरेका उद्देश्य र कार्यक्रम मार्फत तल उल्लेखित सूचकहरुको हालको अवस्थामा आगामी १० वर्षमा पुर्याउन सकिने अवस्थाको तथ्यांकीय प्रस्तावलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः

योजनाका सूचकहरु २०७२ को अवस्था,    २०८२ को लक्ष्य

मानव विकास सूचकांक (राष्टिय औसत ०.४९०) 0.459 0.525

गरिवीको अनुपात (राष्टिय औसत ३१.१२) 35.7       20

प्रति ब्यक्ति आय यूएस डलर (राष्टिय औसत ११२०)   922 2000

साक्षरता दर    62.8 95

  औषत आयू          70.85      75

जिल्लाको उत्पादनबाट खाद्यान्न पर्याप्तता (प्रतिशत)    46    60

स्वच्छ खानेपानी प्राप्त घरधुरी (प्रतिशत)      78 100

कुपोषण भएका ५ वर्ष मुनिका वालवालिका (प्रतिशत) 4 15

सडक पुगेको गाविस (यातायात चालु)     5 4       7

सिंचाई सुविधा पुगेको क्षेत्रफल (हे.) 5211 (10%)     0 15%

इन्टरनेट सुविधा उपयोग गर्ने जनसंख्या (प्रतिशत)       0       80

विद्युत सेवा प्राप्त घरधुरी प्रतिशत    82       100

आफ्नै स्वामित्वको आवास भएका परिवार (प्रतिशत)    93.5 98

सुरक्षित आवास सुविधा प्राप्त परिवार (प्रतिशत)    0       100

कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्याको अनुपात (प्रतिशत) 59.38    50

जिल्लाको अर्थतन्त्रमा कृषि तथा वनको योगदान    41 50

चर्पीको प्रयोग गर्ने परिवार (प्रतिशत)       69.7   100

ठूला उद्योग (विदेशी लगानी सहित) 18 35

ठूला उद्योगहरुमा रोजगार प्राप्त जनसंख्या 5550       15000

साना तथा घरेलु उद्योग संख्या       675    1200

साना तथा घरेलु उद्योगबाट रोजगार संख्या 0 25000

कालोपत्रे सडकको लम्बाई (किमी) 105 300

केबुलकार को निर्माण (किमी) 0 100

कुल जलविद्युत उत्पादन (मे.वा.) 73 1500

विकासका कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण :

जिल्लाको विकास र नवनिर्माणका लागि तत्कालीन र दिर्घकालीन गरी २ तहमा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गरिएका छन् ।

(क) तत्कालीन :

भूकम्प र भूस्खलनबाट जोखिममा परेका वस्तीको स्थानान्तरण र अस्थायी आवास
क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार संस्थागत संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना
खाद्य सुरक्षा र पोषणको लागि आवश्यक प्रवन्ध

(ख) दीर्घकालीन :

एकीकृत वस्ती र बजार केन्द्रहरुको विकास ।
पर्यटन विकास ।
सडक यातायात र वैकल्पीक यातायात सञ्जाल
जलविद्युत विकास र विद्युतीकरण ।
कृषि र वन ।
उद्योग (स्थानीय उत्पादनहरको प्रशोधन तथा निर्माण सामाग्री उत्पादन)
सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि)

तत्कालिन विकास कार्यक्रमहरु :

१. भूकम्प र भूस्खलनबाट जोखिममा परेका वस्तीहरुको स्थानान्तरण र अस्थायी आवास

तथ्याङ्कको आधारमा भूकम्पबाट मृतकको संख्या १७५ छन् भने घाइतेहरुको संख्या ६६२ छन् । यसबाट ६०००० घरहरु वस्न नमिल्ने गरी ध्वस्त भएका छन् ।

निजी भवनहरु ९९% नोक्सानी र सार्वजनिक भवनहरु (सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी आदि) ५१७ वटा नोक्सानी भएको देखिएको छ । यसका लागि भूकम्प सिर्जित पहिरो र भूस्खलनबाट खतरामा परेका वस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो ।

भूकम्पबाट पिडित दोलखालीको सुरक्षित अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने अहिलेको मुल विषय रहेको छ । साथै भवन आचारसंहिता र भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिको प्रचार प्रसार र जनचेतना कार्यक्रम गर्ने र भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

२. भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सुविधाहरुको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना :

जिल्लामा भूकम्पको कारणले १०० किमीको हाराहारीमा जिल्लास्तरीय सडक ध्वस्त भई यातायात सञ्चालन अवरुद्ध भएको छ । यसर्थ नवनिर्माणको पहिलो प्राथमिकता भुकम्पले क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सिंचाई कुला तथा संस्थागत संरचनाहरुको अस्थायी पूनस्र्थापना तर्फ हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका प्रमुख पूर्वाधारहरुमा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, विद्युत आदि नै प्रमुख हुन् । यी चिजको विकास नगरिकन समृद्ध दोलखाको कल्पना गर्न सकिदैन ।

यसको समग्र विकासको साथसाथै तत्कालै भूकम्पपछिको दोलखाको पूर्ननिर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । तत्कालिन पूर्ननिर्माणको जगमा दोलखाको नवनिर्माण गनुपर्छ । प्रमुख सडक–१८६ कि.मि., जिल्ला सडक–५०० कि.मि. रहेका अधिकांश सडकहरु कच्चि, साघुरा, पहिरोको जोखिम र पुल र कल्भर्ट नभएका मात्र छन् । यसको स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना सडक चल्न सक्ने बनाउनु र यिनलाई उत्पादनसँग जोड्नु तत्कालीन दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ । सडकको नाममा जस्ताको तस्तै सञ्चालनमा ल्याउने हो भने कमजोर चटानमा अबस्थित दोलखा पहिरो र प्रकोपको पर्यायवाची बन्न सक्छ ।

न्यून लागतमा भूकम्प–प्रतिरोधात्मक निजी घरहरु र सार्वजनिक भवनहरु (सरकारी कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी आदि) को निर्माण गर्नुपर्छ । दोलखामा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा अहिले खानेपानी, सडक र सिंचाईको महामारी हुनुका साथै विद्युत प्रशारणमा पनि अवरोध भएको छ । त्यसैले खानेपानी योजनाहरु पुनःस्थापना गर्ने, जिल्ला र गाउँस्तरका सडकहरुको सुदृढीकरण गर्ने, सिंचाई नहरहरुको निर्माण गर्नुका साथै विद्युत वितरण लाइनहरुको पनि निर्माण गरिनुपर्दछ ।

३. खाद्य सुरक्षा र पोषण प्रवन्ध :

दोलखा जिल्लाका वासिन्दाहरुको प्रमुख पेशा कृषि हो । ६७ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा आश्रित छ । करिब २१०७० हेक्टर जमिन कृषि योग्य छ । २५९९८ टन खाद्यान्न बाली उत्पादन हुन्छ जब कि माग ४१४४८ टन छ । यस तथ्यांक अनुसार जिल्लामा १५४५० टन खाद्यान्न अपुग रहेको देखिन्छ ।

भूकम्पका कारण जिल्लावासीहरुको खेतीपाती र पशुपालन जस्ता परम्परागत जिबिकाका स्रोतहरु छिन्नभिन्न भएको हुँदा यसले गर्दा आगामी दिनमा खाद्यान्न र पोषण न्यूनताको विकराल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि खेतीयोग्य जमीनहरुको अधिकतम उपयोग, विऊविजन वितरण, तथा छिटो पाक्ने वालीहरुको रोपण र उत्पादित खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण जस्ता कार्यहरु तात्कालीक कार्यक्रममा समेटिनु आवश्यक छ ।

दिर्घकालीन कार्यक्रमहरु :

१. एकीकृत बस्ती र बजार केन्द्रहरुको स्थापना :

भूकम्पले निम्त्याएको कहालीलाग्दो विनाशपछि छरिएर रहेका दोलखाली वस्तीलाई एकिकृत गरि सम्पूर्ण भौतीक पूर्वाधारका सुविधाहरुलाई एकिकृत विकासगरि वस्तीहरुलाई केन्द्रिकृतगरि सुरक्षित स्थायी आवास प्रदान गनुपर्ने मुख्य हाम्रो आवश्यकता हो । यो दिर्गकालिन र चुनौतपुर्ण काम हो । आफ्नै परम्परा, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वासस्थान, मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध र प्राप्त जिविकाका साधन भएको स्थान छोड्न सामान्यतया कसैलाई रहर हुदैन । जनतालाई यसतर्फ कन्भिन्स गरि सुविधायुक्त आवास क्षेत्रमा व्यक्ति र समुदायलाई ल्याउनु एउटा नयाँ क्रान्ति नै हो ।

यो ऐतिहासिक दायित्व भूकम्पले हाम्रो पुस्तालाई सुम्पेको छ । यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै दोलखाको नवनिर्माण गर्नुछ । दोलखा जिल्लालाई १० देखि १५ क्लष्टरमा विभाजन गरि एउटा आधुनिक शहरलाई चाहिने सेवा, सुविधा र पूर्वाधार विकास गरि एकिकृत वस्ति विकासको लागि जनतालाई स्थानानतरण गर्नु नै छ । त्यसलै मात्रै दोलखाको नवनिर्माण हुन सक्छ ।

सुविधा सम्पन्न एकिकृत वस्ति भन्नुको तात्पर्य यातायात, संचार, विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, वित्तिय व्यवस्थापन, मनोरञ्जन पार्क, पर्यटन पर्वधन, होटेल आवास, खुल्ला चौर, बजार केन्द्र, क्याम्पस, अस्पताल, सामुदायिक भवन, अडिटोरियम, खेलकुद मैदान आदिको योजनावद्ध विकास गरिनुपर्छ । त्यस्तो भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउमा मात्रै व्यक्तिहरुलाई स्थानतरण गर्न सकिन्छ । दोलखाको वस्ती विकासकोलागि यसको थालनी चरिकोट सदरमुकामबाटै गरिनुपर्छ ।

यसले गर्दा जिल्लाको सदरमुकाम चरिकोटलाई देशकै नमूना पर्यटकीय शहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । दोलखा विकासको लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान र चयन गरी गाउँहरुमा एकीकृत वस्तीहरु स्थापना गर्नुपर्छ । सदरमुकामआश्रित स्याटेलाइट बजार केन्द्रहरुको विकास र सार्वजनिक सेवाहरुको केन्द्रीकरण गर्ने र जिल्लामा कम्तिमा १० देखि १५वटा स्याटेलाइट बजारहरुको स्थापना गर्नुपर्छ ।

२. पर्यटन विकास :

नेपालको सन्र्दभमा हिमाल, पहाडको प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक सांस्कृतिक वहुलता, वन वातावरण र जैविक विविधता, नदी, झरना र ताल तलैया पर्यटन विकासको लागि महत्वपुर्ण वस्तुहरु हुन् । यी स्रोत साधनहरु नपालमा पर्याप्त मात्रामा पाईन्छन । दोलखामा यसको सम्भावना अकल्पनिय छ । दोलखाको विकासको लागि आउदो दिनमा पर्यटन विकास विशेषतः ग्रामीण पर्यटनको अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान हुनसक्छ । दोलखाको विकासकोलागि पर्यटन प्रथम र महत्वपुर्ण व्यवसायको रुपमा रहेको छ । दोलखा ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक र साहसिक पर्यटनको प्रमुख थलो हो ।

प्राथमिकताको आधारमा पर्यटन विकास बहुआयामिक आर्थिक असर राख्ने क्षेत्र हो । दोलखाको पर्यटन विकासको लागि पर्यटकीय वस्तुहरुको पहिचान गर्ने, पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने र पदमार्गहरुको प्रबर्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका निजी क्षेत्रको लगानी प्रत्याभूति र उत्प्रेरणा जगाउने, धार्मिक र सांस्कृतिक तीर्थस्थलहरुको सम्बर्धन गर्ने, पर्यटकीय स्थल र पदमार्गहरुमा सुविधासम्पन्न होटल, लजहरुको स्थापना गर्ने र भ्रमण प्याकेजहरुको प्रबर्धन गर्ने । पर्यटनसम्बन्धी तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि पर्यटन विकासको लागि महत्वपुर्ण हुनेछ ।

३. सडक यातायात र वैकल्पीक यातायात सञ्जाल :

त्यसको व्यवस्थापन पनि दश वर्षमा ५०० कि.मि पक्कि सडकको परिकल्पना गरिएको छ । कम्तिमा १० वर्ष भित्र पर्यटन पर्वधन र सुरक्षित र सुविधायुक्त यातायातको लागि १०० कि.मि केवुल कारको विकास गनुपर्छ । लामावगर गाउँ भन्दा उत्तरतिर सडक विस्तार गरी उक्त सडकलाई उत्तरदक्षिण राजमार्गको रुपमा स्तरोन्नति गरी नेपाल–चीनबीच नयाँ नाकाको रुपमा स्थापना गनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसको व्यवस्थापन पनि दश वर्षमा ५०० कि.मि पक्कि सडकको परिकल्पना गरिएको छ । कम्तिमा १० वर्ष भित्र पर्यटन पर्वधन र सुरक्षित र सुविधायुक्त यातायातको लागि १०० कि.मि केवुल कारको विकास गनुपर्छ ।

कृषि उपज, जलविद्युत आयोजनाहरु र पर्यटकीय स्थलहरुलाई समेत मध्यनजर गरी सडक सञ्जालको विस्तार गर्ने र राजमार्गका रणनीतिक बिन्दु र आसपासका ग्रामीण बस्ती एवं पर्यटकीय स्थलहरु जोड्ने केबुलकार सञ्जाल विकास गरि स्याटेलाइट बजार र पर्यटकीय स्थलहरुलाई जोड्ने ६ वटा चक्रपथहरुको निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

४. जलविद्युत र विद्युतीकरण :

दोलखा जिल्लामा ३३०० मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको आकलन गरिएको छ । आर्थिक, प्राविधिक र सम्भावियताबाट करिब २५०० मेगावाट विजुली बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म ७३.५ मे.वा विद्युत उत्पादन भईसकेको छ । दोलखाको समृद्धिको लागि २२०० मे.वा. विजुली बनाइसक्नु पर्नेछ । ट्रान्समिशन लाइनदेखि बाहेक विद्युत उत्पादनका पुर्वाधार पुगिसकेको र ट्रान्समिशन लाइनपनि निर्माणको पाइपलाइनमा भएकोले आगामी दश वर्षभित्र कम्तिमा १५०० मे.वा. र वढीमा २२०० मे.वा. बनाउने हाम्रो चुनौती छ ।

जलविद्युत विकास र विद्युतिकरणको लागि निम्न अनुसारको कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ :

ठुला जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास र प्रबर्धन गर्ने ।
साना र मध्यम खालका ज.वि. आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने ।
स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीलाई प्रशय दिदै स्थानीय जनताहरुको सहभागिता र लगानीको प्रत्याभूति गर्ने ।
दोलखाका सबै घरमा विद्युत सेवा पुर्याउने ।
उद्योग कलकारखानालाई समेत पुग्ने गरी विद्युत सेवाको विस्तार गर्ने ।
नीतिगत सुधार र एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने ।

५. कृषि तथा वन

धरातलीय भिन्नता र जैविक विभिधतामा धनि भएकोले दोलखालाई कृषि संग्राहलयको रुपमा हामी बुझ्न सक्छौ । कृषिको साथसाथै पशुपालन पनि अहिलेको फष्टाउदो व्यवसाय रहदै आएको छ । दुध, मासु र फूलमा आत्मनिर्भर हुदैछ । चौरी पालन यस जिल्लाको हिमालयन क्षेत्रको महत्वपूर्ण व्यवसाय हो । तथ्याङ्कले दोलखा खाद्यान्न अपुग जिल्लाको रुपमा परिचित छ ।

झन् भूकम्पको कारण घरभित्र भएका अन्नहरु पुरीनु, बाढी, पहिरो जानु, बासस्थानको विस्थापन हुनु, समयमा विउ नपाउनु, कृषि श्रमिकको अभाव रहनु जस्ता कारणले यो वर्ष ७००० टन खाद्यान्न अभाव देखिन्छ । दोलखामा १०१, ५०० हेक्टर जमिन वनले ओगटेको छ । यो दोलखाको क्षेत्रफलको ४७.३७ प्रतिशत हुन आउछ । वन क्षेत्र मध्यको ४३ प्रतिशत सामुदायिक वन र कबुलियती वनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । काठ, जडिबुटि, यार्चागुम्बा मुलत जिल्ला बाहिर पैठ्यारी गरिन्छ ।

दोलखाली जनताको गरिवि निवारण र जिविकाको लागि सगै लिएर जानुपर्छ । खाद्य सुरक्षा बढाउनको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई सघन रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र सुलभ खाद्य आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्न मल, विउ, सिंचाई, कृषि सेवा, कृषि सहकारी, प्राविधिक ज्ञान र सीप, बजार व्यवस्थापन अनिवार्य छ ।

उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण पनि खाद्य सुरक्षा बढाउनको लागि पनि महत्वपुर्ण छन् । वन र कृषिलाई उत्पादनशिल बनाउन रोजगारी र जिविकाको प्रत्याभूति गर्न भूउपयोग नीतिको तर्जुमा, कृषि पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्दछ । खेर गइरहेको जमिनमा बाँससहित छिटो बढ्ने रुखका प्रजातिहरुको वृक्षरोपण गर्ने, जडिबुटी र वनपैदावारहरुको व्यवसायीकरण र बजार व्यवस्थापन गर्नु नै कृषि सेवा केन्द्रहरुको विकास र विस्तार हुनु हो । दोलखा जिल्लाको कृषिको भौतिक पूर्वाधार पुगेको ठाउमा एकिकृत वस्तिको पाएक पर्ने ठाउमा कृषिलाई उत्पादनशिल र व्यवसायिक बनाउन चक्लावन्दी जरुरी छ ।

६. उद्योग :

दोलखा जिल्ला विकासको प्राथमिकताको हिसाबले उद्योगलाई पाँचौ स्थानमा लिन सकिन्छ । दोलखामा उद्योगको विकास गर्न सकिने खानी, जलविद्युत, पर्यटन, वनमा आधारित काष्ठ र गैर काष्ठ उद्योग र साना घरेलु उद्योगहरु नै हुन् । कच्चा पदार्थको प्रचुरता बोकेको यस जिल्लामा सम्भाब्यतालाई अध्ययन गरि ओरेन्ट म्याग्नासाइट, तामा, फलाम जस्ता खनिजजन्य उद्योगहरु, ढुङ्गा र काष्ठ उद्योग, फिल्म इन्डष्ट्रि, पर्यटनमा आधारित उद्योग र कृषिमा आधारित उद्योगलाई महत्वपुर्ण सम्भावित उद्योगको रुपमा प्रर्वधन गर्न सकिन्छ ।

दोलखा जिल्लाको विकासमा यसको स्थान न्यून छ । तथापि दोलखाको समृद्धिमा यसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्दछ । दोलखा जिल्लामा काठलगायत निर्माण सामग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योग÷कलकारखाना, कृषि प्रशोधन उद्योगहरुलाई सगँसगै लिएर जानुपर्छ । स्थानीय पुँजीको परिचालन जिल्लाभित्रकै उद्योग ब्यवसायमा खपत हुने वातावरण खडा गरिनु पर्दछ । जस मार्फत उत्पादन वृद्धि, आयआर्जन, रोजगारीलाई बढावा दिन सकिन्छ ।

७. सेवा क्षेत्र :

जनताको जीवनस्तर उन्नत बनाउन मानविय आधरभूत सेवा जनतासम्म पुर्याउन सेवा क्षेत्रको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । सेवा क्षेत्रलाई अर्को शब्दमा “सोसिएल विज्नेस” पनि भनिन्छ । जनतालाई सामाजिक सेवा प्रदान गरेर क्षमतावृद्धि, रोजगारी, आयआर्जन गर्ने क्षेत्र हो ।

दोलखा जिल्लामा मेडिकल कलेजसहितको प्राविधिक विषयहरुमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालय स्थापनाका साथै शैक्षिक, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन केन्द्रको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । बजार केन्द्रहरुमा आधुनिक सुविधासम्पन्न थप ५ वटा अस्पतालहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोलखा जिल्लामा सहकारी, बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको विस्तार पनि महत्वपुर्ण रहन्छ ।

८. शिक्षा :

शिक्षा विकासको महत्वपुर्ण सुचक शिक्षा हो । जिल्लाको शैक्षिक वातावरण, राजधानीबाट सुगम, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरतलाई दृष्टिगत गरि अहिलेको शैक्षिक पुर्वाधारको स्थितिलाई मनन् गर्दै एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको जरुरी छ । हामी त्यसलाइै जे नाम दिएपनि हाललाई “Central Himalyan University” को नामाकरण गरेका छौ ।

हालसम्म ६३ प्रतिशत मानिसहरु साक्षर छन् । स्कूल तहमा करिब ७२,००० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कुल विद्यालयहरु ४३७ मध्ये ३९६ सामुदायिक विद्यालय छने भने ४० आवसिय विद्यालय छन । दोलखा जिल्लामा ११ वटा क्याम्पस, ३८ उच्च माध्यमिक विद्यालय, ५३ माध्यमिक विद्यालय, ८८ निम्न माध्यमिक विद्यालय, २५८ प्राथमिक विद्यालय, ३०९ बलविकास केन्द्र र १३ वटा गुम्बाबाट संचालित विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर, क्षमता अभिवृधि, सिपमुलक शिक्षा, लगानी अनुसारको प्रतिफल, रोजगारी र जिवन वृद्धि चुनौतीको रुमपा हाम्रो सामु छ । यसको समन्यायिक सम्बोधन हाम्रो अविभारा बनेको छ ।

९. स्रोत परिचालन र वित्तिय व्यवस्थापन :

सपना देख्नु, योजना बनाउनु मात्रै विकासको बाटो हैन । हामिले धेरै सपना देख्यौ तर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न चाअिने आवश्यक स्रोत साधन, प्रवृद्धि, जनशक्तिको सधै नै अभाव नै रह्यो । हामिले अत्यन्त ठूलो महत्वका साथ योजनाको अवारणा पेश गरेका छौ । गन्तव्य किटान गरेका छौ । तर स्रोत परिचालन त्यसको उपलब्धीको बारेमा गम्भिर भएका छैनौ । हामीले माथि अगाडि सारेका तत्कालिन र दिर्घकालिन कार्ययोजना अघि बढाउन १० वर्षको लागि वर्तमान मुल्यमा दुई खर्ब रुपैया स्रोतको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यो ठूलो पूँजी हो ।

विकासको लागि पूँजी परिचालनको सन्र्दभमा राज्य एक्लैले गर्न सक्दैन । त्यसको लागि सार्वजनिक क्षेत्र, निजि क्षेत्र, सहकारी र समुदाय र वित्तिय क्षेत्रलाई महत्वपुर्ण स्टेकको रुपमा जिम्मेवार किटान गरिनुपर्छ । आर्थिक पूर्वाधार विकासको सन्र्दभमा सरकार जिम्मेवार रहन्छ भने सेवा क्षेत्रको लागि सरकार, सहकारी र समुदाय जिम्मेवार हुन्छ । र पर्यटन जलस्रोत, खनिज, काष्ठउद्योग र गैरकाष्ठ उद्योगको लागि निजि क्षेत्रको सहकार्यमा पब्लिक प्राइभेट पाटर्नरसिपमा लगानी गर्न जरुरी छ ।

स्रोत परिचालनको लागि सरकारको अनुदान, जिल्लास्तरीय आम्दानी, रोयल्टी, गैरसरकारी संस्थाहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु, निजी क्षेत्र, सहकारी, वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी र निजि क्षेत्रको लागानी प्रमुख स्रोतको परिचालन गर्नुपर्छ ।

१०.कार्यान्वयन योजना :

जिल्लाको विकासको चर्चा गरिरहँदा विकासका संरचनाहरु र विकासका आयोजनाहरु कार्यन्वयन गर्ने सस्थाहरुको निर्माण र व्यवस्थापन महत्वपुर्ण । कार्यन्वयनको सन्र्दभमा सरकार, निर्वाचित सभाषद, जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु, विज्ञहरु तथा बुद्धिजिवीहरुको सहयोग र समन्वयमा जिल्ला विकास समितिले कार्यान्वयन योजना र कार्यतालिका तयार गरि स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ ।

लेखक : दोलखा जिल्ला क्षेत्र नं. २ का सभासद हुन,

0 comments

Write Down Your Responses