माथिल्लो तामाकोसी आयोजना र स्थानीय सरोकार

लक्ष्मण खड्का
बिद्यूत जोनका रुपमा चिनिने दोलखा जिल्लामा ३५ सय मेगावाट भन्दा बढि बिद्यूत उत्पादन गर्न सकिने बिभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । बिशेषत ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माण शुरु भए सँगै दोलखामा बिद्यूत उत्पादनको अभियान नैं शुरु भएको छ । साना हुन् या ठूला जलबिद्यूत आयोजनामा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र बिदेशी लगानीकर्ताहरु उत्तिकै आकर्षित छन् । यो आकर्षणले दोलखाको जलबिद्यूत विकासमा आम बहश शुरु भए पनि प्राकृतिक श्रोतको उपभोगको पहिलो अधिकार भएका स्थानीयवासीहरुको जलविद्यूत आयोजनामा हुने सहभागिता र अन्य थुप्रै सरोकारका मुद्धाहरु भने ओझेलमै छन् । यसतर्फ स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल वा सरकार कुनै निकायको पनि ध्यान पुगेको देखिन्न ।
सन् २००० देखि बिद्यूत उत्पादन शुरु भएको बिदेशी लगानीको पहिलो र सवै भन्दा ठूलो बिद्यूत आयोजना, ६० मेगावाटको खिम्ति १ आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको सामूदायीक विकासमा पु¥याएको योगदान पनि एउटा नमूना हुन सक्छ । तर, दोलखामा निर्माणाधिन बिद्यूत आयोजनाहरुले यस तर्फ खासै ध्यान दिएको पाईदैन । यद्धपि बहु चर्चित माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा दोलखाली जनताको १० प्रतिशत सेयर लगानीको सैद्धान्तिक सहमतिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई आयोजनाको मालिक बन्ने नीतिगत ढोका भने खुलेको छ । नेपालको जलबिद्यूत ईतिहासमै पहिलो पटक माथिल्लो तामाकोसीले दोलखाली जनतालाई १० प्रतिशत सेयर लगानीको अवसर दिने निर्णय गरे पछि दोलखामा निर्माण भईरहेका र निर्माणको चरणमा रहेका सवै जलबिद्यूत आयोजनाहरुलाई यो नजिर बाध्यकारी भएको छ । परिणामत नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले निर्माणको प्रस्ताव गरेको ६ सय ६० मेगावाटको आंशिक जलाशययुक्त तामाकोसी दोश्रो आयोजनाले पनि दोलखाली जनतालाई सेयर दिने घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । अनुमानित लागत १ खर्र्व २५ अर्व रुपैया रहेको यो आयोजनाले पनि १० प्रतिशत सेयर लगानीको अवसर दिने जनाएको छ । जस अनुसार दोलखाली जनताले यो आयोजनामा करिव ३ अर्व ७५ करोड रुपैया बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने छन् । तर, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको अभावका कारण तामाकोसी दोश्रो निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस अघि ३५ अर्व २९ करोड लागत रहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले कूल लागतको स्वामित्व पूजि अन्तर्गतको १० प्रतिशत अर्थात १ अर्व ५ करोड ८० लाख रुपैया सेयर लगानी गर्न पाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यदि तामाकोसी दोश्रो बन्ने अवस्था आएमा दोलखाली जनताले सन् २०१५ सम्ममा ४ अर्व ८० करोड ८० लाख रुपैया सेयर लगानी गर्न पाउने छन् । यति मात्र नभई दोलखामै निर्माण भएको १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला जलबिद्यूत आयोजनाले त, आयोजनास्थल खारे र गौरीशंकर गाविसवासीलाई ५ प्रतिशत निशुल्क सेयर दिईसकेको छ । जस अनुसार दुई गाविसका जनताले ७५ लाख बराबरको सेयर निशुल्क पाएका छन् । निर्माणको चरणमा रहेको ६५ मेगावाटको किर्ने आयोजना, २४ दशमलव १ मेगावाटको खारे खोला, १६ मेगावाटको सिँगटी खोला लगायतका आयोजनाहरुले दिने सेयरलाई जोड्ने हो भने दोलखालीले लगानी गर्ने सेयर पूजि निकै ठूलो हुनेछ । दोलखामा अव निर्माण हुने बिद्यूत आयोजनामा स्थानीयले १० प्रतिशत सेयर लगानीको अवसर पाउने कुरामा शंका छैन ।
तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लाका बासिन्दाको सेयर सुनिश्चितताका लागि ठोस नीति तय नहुँदा केहि समस्याहरु देखिएका छन् । पछिल्लो पटक दोलखामै निर्माण भएको साँढे ३ मेगावाट क्षेमताको चर्णावति जलबिद्यूत आयोजनामा स्थानीयले सेयरको कुनै हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । बिद्यूत उत्पादन सुरु भएपछि चर्णावतिमा स्थानीय जनता सेयरको हकदार बन्ने अवस्था अझै सम्म बन्न सकेन । तसर्थ १० प्रतिशत सेयर लगानीका बिषयमा कुनै नियम, कानून बाधकको रुपमा रहेको भए पनि त्यो नियम परिमार्जन गरी जलबिद्यूत आयोजनामा स्थानीय जनतालाई मालिक बन्ने अवसरलाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । सेयर लगानीकोे अवसर दिने घोषणा गरेको माथिल्लो तामाकोसी लगायतका आयोजनाले लगानीको मोडल तयार नपार्नु र गरिवीको रेखामुनी रहेका दोलखाका बहुसँख्यक जनतामा लगानीका लागि आर्थिक हैसियत नहुनु चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । प्रवेश मार्ग निर्माणको बेला देखि माथिल्लो तामाकोसीमा सेयर लगानीको बिषयमा सुरु भएको बहश अझै टुंगिएको छैन । लगानीको मोडल र श्रोत जुटाउने बिषयमा अहिले सम्म पनि अन्यौलता कायमै छ । अहिले सम्म पनि दोलखालीको सेयर लगानीको मोडल तयार नहुनुले केहि आशंकाहरु जन्मिएका छन् । कतै ‘सुनको अण्डा पार्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी’ दोलखाली जनताका लागि हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा त हुने होईन ? सेयर लगानीको मोडल, श्रोतको पहिचान, गरिव र बिपन्न परिवारको लगानीको सुनिश्चितताको आधार तयार नहुनुले यस्ता आशंका उव्जिनु पनि अन्यथा होईन । होईन, भने माथिल्लो तामाकोसी हाईड्रो पावर, २१ सदस्यीय स्थानीय संयन्त्र र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला जलबिद्यूत समिति किन मौन ?


२०५८ सालको जनगणनाको आधारमा सात बर्ष सम्म दोलखामा करिव ३ लाख जनस‘ख्या पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यति वेला दोलखामा करिव ५५ हजार घरधुरी थिए । यी मध्ये अधिकांश गरिवीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यसैले दोलखामा बन्ने जलबिद्यूत आयोजनाहरुमा गरिव, बिपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति र समग्र जिल्लावासीको सेयरको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा अहिलेको प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । घरधुरीका हिसावले वा नागरिकताका आधारमा सेयर लगानीको अवसर दिने भन्ने बिषय पनि बहशमै छ । त्यसैले सेयर लगानीको मोडल तयार गर्न कुनै पनि मानेमा ढिला हुनु हुन्न भन्ने आम जिल्लावासीको साझा आवाज हो । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरुले सेयर लगानीको मोडल र पूजिको श्रोत जुटाउने बिषयमा समयमै ध्यान नपु¥याए हुनेखानेहरुले मात्रै सेयर लगानी गर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
मोडल तयार गरी दोलखालीको सेयर लगानीका लागि आयोजना ग्यारेन्टि बसिदिए थुप्रै बैंकहरु लगानीका लागि तयार देखिएका छन् । स्थानीय स्तरमा करोडौंको कारोवार गरिरहेका सहकारी सँस्थाहरुले पनि लगानी गर्न सक्ने छन् । चिलिमे आयोजनामा मेघा र जनता बैंकले स्थानीयवासीलाई २७ करोड ऋण उपलव्ध गराएको उदाहरण हाम्रो सामु जिवितै छ । जस अनुसार स्थानीयवासीले २० प्रतिशत रकम जुटाएका थिए भने दुई वटा वैंकले बाँकी ८० प्रतिशतले हुन आउने २७ करोड रुपैया बार्षिक साँढे १५ प्रतिशत व्याज दरमा उपलव्ध गराएका हुन् । यी दुवै वैंकले आफूले ऋण लगानी गरेको सेयर तिन बर्ष सम्म खरिद विक्रि गर्न नपाउने र ५ बर्ष भित्र ऋण चुक्ता गरिसक्नु पर्ने शर्त राखेका छन। चिलिमेले २०६० भदौ अगाडि बसाई सराई गरी जिल्लामा बसोवास गरेकालाई पनि सेयर दिने नीति बनायो । जस अनुसार रसुवाका ५४ हजार बासिन्दाले सेयर लगानीको अवसर पाए । यसैलाई आधार बनाउने हो भने पनि माथिल्लो तामाकोसी जस्तो सस्तो र आकर्षक आयोजनामा जनताको सेयर लगानीका लागि ऋण दिन बित्तिय संस्थाहरु तयार हुने कुरामा शंका छैन ।
कुरो, सेयर लगानीको मात्र होईन । वातावरणमा पारेको असर न्यूनिकरणका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआए) मा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताको पनि हो । स्वदेशी लगानीको राष्ट्रिय महत्वको आयोजना भएकोले पनि माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको काममा स्थानीयले अहिले सम्म खासै अवरोध गरेका छैनन् । तर, बिरोध भएन भन्दैमा स्थानीयका पिरमर्कालाई सम्वोधन गर्न आयोजना पछि प¥यो भने थुप्रै समस्याहरु निम्तन सक्ने छन् । प्रवेश मार्ग र अन्य संरचना निर्माणका क्रममा देखिएका वातावरणीय समस्या र प्रभावित क्षेत्रको सामूदायीक विकासमा आयोजना त्यति गम्भिर देखिएको छैन । प्रवेश मार्ग निर्माणको क्रममा घरवार विहिन भएकाहरुको पुर्न स्थापना कहिले हुने ? यी र यस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् । माथिल्लो तामाकोसीले बेलाबखत तालिम, गोष्ठि र सामाजिक संघ÷संस्थाहरुलाई केहि आर्थिक सहयोग र धेरथोर सामाजिक विकासका काम गर्दै आएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

आयोजनाले सामाजिक बिकासको शिर्षकमा खर्चिएको करोडौं रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी सम्म परेको छ । यिनै कारणले गर्दा पछिल्लो समयमा आयोजनाका बिरुद्धमा केहि असन्तुष्टिहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । असन्तुष्ट पक्षका आवाजहरुलाई चर्काएर आयोजनाका बिरुद्ध खेल्ने हर्कतहरु पनि हुन सक्ने प्रवल सम्भावना भएकोले यसतर्फ सवै सचेत र सजग बन्ने बेला आएको छ । निर्माणको उत्कर्षमा आएर डिजाईन परिवर्तन हुनु, सामाजिक विकासको रकम पारदर्शि नहुनु,  राजनीतिक शिफारिसका आधारमा ज्यालादारी कर्मचारी थपेर आर्थिक बोझ थप्नु, आयोजनाका उच्च अधिकारीहरु फिल्डमा कम खटिनु, सवारीका साधन दुरुपयोग हुनु जस्ता कारणले माथिल्लो तामाकोसी आयोजना प्रति आशंका बढ्दो छ । त्यसैले सन् २०७१ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनालाई निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय जनताको सुझाव र मायालाई सँगसँगै लिएर जान आवस्यक छ । 
कूल ३५ अर्व २९ करोड लागत रहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा सञ्चय कोषले १० अर्व ऋण र २ अर्व सेयर गरी १२ अर्व, टेलिकमको ६ अर्व, नागरिक लगानी कोष र विमा संस्थानको २÷२ अर्व रुपैया ऋण लगानी रहने छ । यसैगरी टेलिकमको ६ प्रतिशत र अन्य दुई संस्थाको २÷२ प्रतिशत सेयर लगानी पनि रहनेछ । यो आयोजनामा नेपाल सरकारको ११ अर्व ८ करोड रुपैया लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले माथिल्लो तामाकोसी आयोजनामा कूल स्वामित्व पूजिको १० प्रतिशत अर्थात १ अर्व ५ करोड ८० लाख रुपैया दोलखाली जनताको सेयर सुनिश्चितता तत्काल हुन आवस्यक छ ।