काठमाडौँ, १८ कात्तिक ।

 भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खुलाउन भन्सार विभाग र ल्हासा भन्सार विभागबीच सहमति भएको छ ।

चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी वैशाख १२ को भूकम्पपछि बन्द छ । भूकम्पका कारण सीमापारि खासामा ठूलो क्षति पुगे पनि यथाशीघ्र नाका खोल्ने आश्वासन दिएका छन्ु, भन्सार विभागका प्रवक्ता सूर्य सेढाईंले भने ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि तिब्बत प्रशासनले खासाका स्थानीयलाई त्यहाँबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गरेका छन् । स्रोतका अनुसार चीनले तातोपानी नाकामार्फत हुने व्यापार पनि रसुवागढीतर्फ डाइभर्ट गर्ने योजना बनाएर रसुवागढीपारि झेलुङमा भन्सार प्रयोजनका लागि भव्य पूर्वाधार निर्माण गरेको छ ।

सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै रसुवागढी व्यापार गर्ने गरी उसले केरुङलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गरेको छ । नेपालतर्फ व्यापार वृद्धिकै लागि उसले केरुङमा सुक्खा बन्दरगाह पनि निर्माण गरिरहेको छ । 

रसुवागढीबाट चार सय ५० किलोमिटरको दूरीको सिगात्से चीनको रेल सञ्जालमा जोडिइसकेको छ । तर नेपाली पक्षले भने भौगोलिक विकटताका कारण एउटा नाकामा भर पर्न नहुने भन्दै तातोपानीलाई पनि पहिलेकै गतिमा सञ्चालन गर्न जोड दिएको छ ।

यस्तै नेपाली पक्षले चीनसँग व्यापारका लागि खुला गरिएका अन्य सात नाकामा पनि पूर्वाधार निर्माण गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सन् २०१२ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिया बाओको एकदिने भ्रमणका क्रममा रसुवा–झिलोङ, कोदारी –झाङ्मु, यारी–पुलान, रसुवा–झिलोङ, नेचुङ–लिजी र ओलाङचुङगोला–रियु, किमाथान्का–चेन्ताङ भन्सार नाकालाई अपग्रेड गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

यसमा रसुवागढीपारि झिलोङमा पूर्वाधार निर्माण गरे पनि चीनले अरू नाकामा चासो दिएको छैन । नेपालले त रसुवागढीमा पनि पूर्वाधार विकास गरेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गरे पनि योजना अन्तिम चरणमा रहेका बेला भूकम्प गएको कारण ढिलो भएको भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाले बताए । स्तरोन्नति गर्ने भनिएका नाकामा पूर्वाधार निर्माणमा चासो वाणिज्य मन्त्रालयले देखाउनुपर्ने हो ।

वाणिज्यले केहीअघि लार्के ं(गोरखा) र नेचुङ (मुस्ताङ) नाकाका बारे अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरी सोधनीसम्म गरेको थियो । चीनबाट आयातको तुलनामा नेपालबाट चीनमा निर्यात न्यून रहे पनि गैरभन्सार अवरोधमार्फत निरुत्साहित गरी झन् निर्यात घटाइएको गुनासो नेपाली पक्षले गरेको थियो ।

तिब्बतमा खपत हुने चामल, दाल, चिउरा, तेल, घिउलगायतका खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा नेपालबाट निर्यात हुन्छ । यस्तै अगरबत्ती, गलैंचा, हस्तकलाका सामग्री, कपडा पनि निर्यात हुन्छ । 

सीमावर्ती तिब्बती बजारका लागि निर्माण सामग्री पनि निर्यात हुने गरेको छ । अर्थ सम्बद्ध स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, क्वारेन्टाइन आदिको नाममा निर्यातजन्य स्थानीय उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरिएको छ ।

ल्हासा भन्सारका अधिकारीले भन्सारबाट कुनै अवरोध नहुने विश्वास दिलाउनुका साथै अरू निकायले गर्ने अवरोधबारे पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । यस्तै चीन सरकारले भन्सार महसुल छुट दिएका वस्तु निर्यात गर्दा पनि प्राविधिक कारणबाट महसुल तिर्न परेको मुद्दा नेपाली पक्षले उठाएको थियो ।

चीनले कम विकसित र भूपरिवेष्टित देशका लागि आठ हजार वस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिएको छ । तर भन्सारमा प्राविधिक कारण देखाई छुट पाइने वस्तुमा पनि नेपाली निर्यातकर्ताले महसुल तिर्न परेको छ ।

यस्तो समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षले सम्पर्क अधिकृत राख्ने र हरेक १५ दिनमा दुवै सम्पर्क अधिकृत बैठक गरी व्यापारमा देखापरेका समस्या आफ्नो विभागमा अवगत गराउने सहमति भएको छ । आउने डिसेम्बर १५ भित्र सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिसक्ने भनिएको छ ।

नेपाल निर्यात हुने वस्तुमा अंग्रेजी भाषामा पनि लेबलिङ गर्न नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधलाई चीन पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । चिनियाँ भाषामा मात्र लेबलिङ भएका वस्तु भन्सार जाँचपास गर्न कठिन हुने गरेको आजको अन्नपूर्ण  पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।